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अनलॉक -2 की गाइडलाइंस जारी, जानिए कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती

अनलॉक- 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजागी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अब इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी. \

अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा. लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सबकुछ खुलने वाला नहीं है. अभी भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है.

30 मई को जारी किए गए अनलॉक- 1 के आदेश और दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों की इजाजत पहले ही दे दी गई थी.

  • – धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल
  • – होटल
  • – रेस्तरां
  • – हॉस्पिटलिटी सर्विसेज
  • – शॉपिंग मॉल

आदेश में कहा गया कि कमजोर व्यक्तियों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.

  • – 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति
  • – अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग
  • – गर्भवती महिलाएं
  • – 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे

अभी भी करने होंगे ये काम

  • – दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग)
  • – दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी
  • – कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन
  • – आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती

  • – कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी
  • – कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी
  • – कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारी जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी.
  • – राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की सख्त निगरानी की जाएगी
  • – केंद्र सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा
  • – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी कंटेनमेंट जोन के परिसीमन और वहां नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी

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